शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को IRCTC ने दिखाया रेड सिग्नल!
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तीर्थ दर्शन योजना में आए इस रोड़े ने मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है.
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शिवराज सरकार की हिंदू ब्रांड छवि को चमकाने वाली मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बेपटरी होती दिख रही है. चुनाव से पहले बुजुर्गों को साधने के लिए शिवराज सरकार के प्लान को रेलवे ने रेड सिग्नल देकर ब्रेक लगवा दिया है. IRCTC ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से 80 करोड़ का बकाया चुकाया जाने के बाद ही तीर्थ दर्शन दोबारा शुरू की जा सकेगी.
शिवराज सिंह चौहाण की सरकार में बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराने की योजना जोर शोर से शुरू हुई थी. ये योजना बीजेपी सरकार के हिंदू ब्रांड का बड़ा हिस्सा रही है, लेकिन चुनाव के पहले सरकार की यही योजना सबसे बड़ी मुश्किल बनकर सामने आई है. दरअसल राज्य सरकार के ऊपर इस तीर्थयात्रा के लिए ली गई ट्रेनों का करोड़ों रुपए बकाया है. बकाया नहीं देने पर रेलवे ने सरकार को अब आगे की यात्राओं के लिए ट्रेन देने से मना कर दिया है. तीर्थयात्रा का अगला फेरा सितंबर और अक्टूबर में होने वाला था.
IRCTC ने राज्य सरकार को जो पत्र लिखा है, उसके मुताबिक, 2018-19 में 30 सितंबर तक 125 ट्रेनों को चलाया जाना था. सरकार ने रेलवे को 5 जुलाई तक 60 ट्रेनों का 78 करोड़ रुपये पेमेंट किए हैं. वहीं 30 सितंबर तक चलाई जाने वाली कुल 65 ट्रेनों का 80 करोड़ रुपए अभी सरकार पर बकाया है. आईआरसीटीसी ने राज्य सरकार को साफ कर दिया है कि एडवांस पेमेंट मिलने पर ही यात्रा के लिए आगे ट्रेन मुहैया करायी जाएगी.
शिवराज सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस साल 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक 28 हज़ार से ज़्यादा बुजुर्गों को तीर्थ कराने का प्लान किया था. हालांकि अब आईआरसीटीसी की इस चिट्ठी के बाद इस योजना के मुश्किल में घिरने की आशंका है.
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