यूपी में अनाज का महाघोटाला: इलाहाबाद में 323 कोटेदारों के खिलाफ केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में आधार कार्ड नंबरों के डाटाबेस में सेंधमारी कर घोटालेबाजों ने गरीबों के हक का अनाज डकार गए. पूरा मामले सामने आने के बाद जब लखनऊ से चाबुक चला तो सभी जिलों के अफसरों में हड़कंप मचा गया. संगमनगरी इलाहाबाद गरीबों के अनाज का घोटाला करने वाले दूसरे जिलों से सबसे आगे रहा. अधिकारी कर्मचारी और कोटेदारों की मिलीभगत से लगभग एक हजार नौ सौ कुंतल अनाज का घोटाला सामने आया है. प्रदेश भऱ में हुए अनाज घोटाले में इलाहाबाद के 107 आधार नंबर ऐसे मिले हैं, जिनका बार बार इस्तेमाल करके 37500 युनिट अनाज का गबन किया गया. अब पूरे मामले के खुलासे के बाद 323 कोटेदारों के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

इसके साथ ही उन 107 आधार नंबरों के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया गया है, जिसका इस्तेमाल करके इतनी भारी मात्रा में अनाज का घोटाला किया गया. वहीं अनाज के घोटाले के इस मामले में प्रशासन अब हरकत में आया है. एडीएम सिविल सप्लाई अमर पाल सिंह का कहना है कि अनाज घोटाले में शामिल होने के आरोप में विभाग के सात सप्लाई इंस्पेक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाई के लिए जिलाधिकारी द्वारा शासन को पत्र भेजा गया है. साथ ही अनाज घोटाला करने वाले सभी 323 कोटे की दुकानों से उस अनाज की कीमत ब्याज सहित वसूलने की तैयारी की जा चुकी है. जितने कोटेदारों की दुकानों से हेरफेर कर एक ही आधार कार्ड पर राशन जारी किया गया है, उन सभी से अनाज की रकम से सवा प्रतिशत अधिक रकम वसूली जाएगी.

उन्होंने कहा कि खुल्दाबाद थाने में 107 आधार नंबर के साथ ही 323 कोटे की दुकानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. गरीबों के अनाज पर डाका डालने वालों के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्यवाई की जाएगी.

ऐसे हुआ घोटाले का खेल

मामले में खुलासा हुआ है कि 43 ज़िलों में 1 लाख 80 हज़ार आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ. एक आधार कार्ड का 1 हजार से 2हजार बार भी इस्तेमाल किया गया. जांच से पता चला कि कोटेदारों ने तकनीकी ऑपरेटरों से मिलकर वास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस में दर्ज उसके आधार संख्या को एडिट कर किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को फीड कर दिया. फिर इस अन्य व्यक्ति के अंगुलियों के निशानों का इस्तेमाल कर स्टॉक से अनाज निकाल लिया गया. ट्रांजेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तविक लाभार्थी के आधार संख्या को फिर उसके डाटाबेस में अपडेट कर दिया गया. इस तरह वास्तविक लाभार्थी को सस्ते अनाज की सुविधा से वंचित कर घोटाला किया गया.

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