GSTN बनेगी अब सरकारी कंपनी, होंगे ये बदलाव!
जीएसटीएन (GSTN ) को सरकारी कंपनी बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो गया है.
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जीएसटीएन (GSTN ) को सरकारी कंपनी बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो गया है. CNBCTV18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, जीएसटीएन को सरकारी की 100 फीसदी हिस्सेदारी वाली कंपनी बनाने पर फैसला हो गया है. GSTN जीएसटी का पूरा आईटी नेटवर्क देख रही है. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है. जीएसटीएन में केंद्र और राज्यों की मौजूदा 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को बढ़ाकर 51 प्रतिशत से अधिक किया जाए या इसे शत-प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बनाए जाने पर फैसले का ऐलान जल्द हो सकता है
क्या है जीएसटीएन (GSTN)
>> जीएसटी का सॉफ्टवेयर संभालने वाली जीएसटीएन है.
>> यह अब पूरी तरह सरकारी कंपनी बन सकती है
>> जीएसटीएन में सरकार 51 फीसदी निजी हिस्सेदारी खरीद सकती है.
नए नियमों के बाद ऐसे बदलेगी कंपनी की तस्वीर
>> नए नियमों के तहत जीएसटीएन बोर्ड में 4 डायरेक्टर शामिल किए जाएंगे.
>> चेयरमैन और सीईओ के साथ 3 इंडीपेंडेंट डायरेक्टर भी बोर्ड में होंगे शामिल होंगे.
>> जीएसटीएन में भर्ती के कायदे कानून लचीले रखे जाएंगे.
>> मौजूदा कर्मचारियों की सैलेरी और दूसरी शर्तें 5 साल तक जारी रहेंगी.
#CNBCTV18Exclusive | Sources On GST Council Meet: @GST_Council agrees to convert GSTN into 100% govt entity@TimsyJaipuria @ShereenBhan @askGST_GoI pic.twitter.com/hUJrBr8C0o
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) May 4, 2018
जीएसटीएन में फिलहाल किसकी कितनी हिस्सेदारी
>> जीएसटीएन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 24.5 फीसदी है जबकि राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 24.5 फीसदी है.
>> इसके अलावा इसमें एचडीएफसी की 10 फीसदी, एचडीएफसी बैंक की 10 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक की 10 फीसदी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की 10 फीसदी और एनएसई स्ट्रेटजिक कंपनी की 10 फीसदी हिस्सेदारी है.
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