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GSTN बनेगी अब सरकारी कंपनी, होंगे ये बदलाव!

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GSTN बनेगी अब सरकारी कंपनी, होंगे ये बदलाव!

बिजनेस करने वालों के लिए अच्‍छी खबर है. जीएसटी काउंसिल ने उनके रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को आसान बना दिया है. वर्तमान नियमों के तहत महीने में बिजनेस करने वालों को तीन रिटर्न भरने की जरूरत थी, लेकिन अब उन्‍हें महीने में एक रिटर्न ही भरना होगा. सरकार को उम्‍मीद है कि इससे अधिक संख्‍या में बिजनेसमैन रिटर्न फाइल करेंगे और सरकार के रेवेन्‍यू कलेक्‍शन में भी खूब इजाफा होगा.
बिजनेस करने वालों के लिए अच्‍छी खबर है. जीएसटी काउंसिल ने उनके रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को आसान बना दिया है. वर्तमान नियमों के तहत महीने में बिजनेस करने वालों को तीन रिटर्न भरने की जरूरत थी, लेकिन अब उन्‍हें महीने में एक रिटर्न ही भरना होगा. सरकार को उम्‍मीद है कि इससे अधिक संख्‍या में बिजनेसमैन रिटर्न फाइल करेंगे और सरकार के रेवेन्‍यू कलेक्‍शन में भी खूब इजाफा होगा.

जीएसटीएन (GSTN ) को सरकारी कंपनी बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो गया है.

    जीएसटीएन (GSTN ) को सरकारी कंपनी बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो गया है. CNBCTV18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, जीएसटीएन को सरकारी की 100 फीसदी हिस्सेदारी वाली कंपनी बनाने पर फैसला हो गया है.  GSTN जीएसटी का पूरा आईटी नेटवर्क देख रही है. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है. जीएसटीएन में केंद्र और राज्यों की मौजूदा 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को बढ़ाकर 51 प्रतिशत से अधिक किया जाए या इसे शत-प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बनाए जाने पर फैसले का ऐलान जल्द हो सकता है

    क्या है जीएसटीएन (GSTN)
    >>
    जीएसटी का सॉफ्टवेयर संभालने वाली जीएसटीएन है.
    >> यह अब पूरी तरह सरकारी कंपनी बन सकती है
    >>  जीएसटीएन में सरकार 51 फीसदी निजी हिस्सेदारी खरीद सकती है.

    नए नियमों के बाद ऐसे बदलेगी कंपनी की तस्वीर
    >>
     नए नियमों के तहत जीएसटीएन बोर्ड में 4 डायरेक्टर शामिल किए जाएंगे.
    >> चेयरमैन और सीईओ के साथ 3 इंडीपेंडेंट डायरेक्टर भी बोर्ड में होंगे शामिल होंगे.
    >> जीएसटीएन में भर्ती के कायदे कानून लचीले रखे जाएंगे.
    >> मौजूदा कर्मचारियों की सैलेरी और दूसरी शर्तें 5 साल तक जारी रहेंगी.




    जीएसटीएन में फिलहाल किसकी कितनी हिस्सेदारी
    >> जीएसटीएन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 24.5 फीसदी है जबकि राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 24.5 फीसदी है.
    >> इसके अलावा इसमें एचडीएफसी की 10 फीसदी, एचडीएफसी बैंक की 10 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक की 10 फीसदी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की 10 फीसदी और एनएसई स्ट्रेटजिक कंपनी की 10 फीसदी हिस्सेदारी है.

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    Tags: Gst, GSTN