रूसा की सुध ली धन सिंह रावत ने

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की पांचवी बैठक आयोजित की गई. बैठक में रूसा फेज-2 के लिए राज्य की ओर से भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक के दौरान स्वशासी महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों के रूप में अपग्रेडेशन, कॉलेजो के कलस्टर बनाकर विश्वविद्यालयों में बदलने, विश्वविद्यालयों की आधारभूत सरंचना विकास हेतु अनुदान पर चर्चा की गई.

राज्य विश्वविद्यालयों की गुणवता व उत्कृष्टता में वृद्धि हेतु अनुदान, नवीन मॉडल (सामान्य ) कॉलेजों का विकास, वर्तमान में स्नातक डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में अपग्रेडेशन, नए प्रोफेशनल कॉलेजों की स्थापना, रिसर्च, इनोवेशन व क्वालिटी में सुधार, फैकल्टी इम्प्रवूमेन्ट आदि जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा की गई.

उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नानकमत्ता में एक जनजातिया कॉलेज स्थापना का प्रस्ताव शीघ्र बना कर केन्द्र को भेजने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए.

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में अधिकाधिक प्रोफेशनल कॉलेज खोले जाएं. स्थापित होने वाले प्रोफेशनल कॉलेजों में ऐसे कोर्सेज भी चलाए जाएं जो राज्य के स्थानीय कलाओ, परम्परागत शिल्पों, पारम्परिक उद्यमों तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो.

यह कोर्स जहां एक ओर स्थानीय कलाओं  को संरक्षित व प्रोत्साहित करें, दूसरी ओर बाजार की आवश्यकता के अनुसार रोजगार के अवसर देने वाले होने चाहिए. उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया की सितम्बर में राज्य में ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जाएगा. पूरे देश से शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाएगा.

राज्य सरकार 50 मेधावी व आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को आईएएस व पीसीएस की निशुल्क कोचिंग करवाएगी. यह कोचिंग जुलाई माह से आरम्भ कर दी जाएगी. 50 छात्र-छात्राओं को एनडीए की कोचिंग भी दी जाएगी. योगगुरू स्वामी रामदेव द्वारा भी 100 मेधावी छात्रों को रिसर्च करवाने का प्रस्ताव रखा गया है. उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी कॉलेजों में चरणबद्ध रूप से इन्टनेट सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए.

उच्च शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए की RUSA के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले धन को समय पर खर्च किया जाए. स्मार्ट कलासेज, ई-लाइब्रेरी और कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए. जुलाई से पहले सभी कॉलेजों को अपडेट किया जाए. उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन कॉलेजों का पुनरुद्धार की गुंजाइश नहीं है उनका पुर्निर्माण करवाना होगा.

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रणवीर सिंह, सभी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे.

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