हजारों किसान पदयात्रा करते हुए पहुंचे बिलासपुर हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हजारों किसान शासन के वादाखिलाफी के विरोध में रायपुर से बिलासपुर हाईकोर्ट तक पदयात्रा कर पहुंचे. इस दौरान किसानों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि नया रायपुर बनाने के लिए 5 हजार से ज्यादा किसानों के भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन विस्थापन नीति के तहत उन्हें जमीन के एवज में लाभ नहीं दिया गया.

किसान ने बताया कि साल 2011 में हाईकोर्ट में करीब 97 किसानों ने अलग-अलग याचिका दायर की थी, लेकिन मामले में अब तक उनकी याचिका का निराकरण नहीं हुआ है. बता दें कि मामला लंबित होने के कारण किसानों ने बीते मंगलवार को रायपुर से न्याय यात्रा निकली थी. इसी क्रम में शुक्रवार को उनकी यात्रा बिलासपुर के हाईकोर्ट तक पहुंच गई है. किसानों के 11 सदस्यों हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से मिलने उनके कार्यलय पहुंचे हुए हैं. अब देखना यह होगा कि न्यायालय से उन्हें क्या आश्वासन मिलता है.

गौरतलब है कि रायपुर में नई राजधानी बसाने को लेकर किसानों की जमीनों को सस्ते दामों में लेकर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है. इसमें 27 गांव के हजारों किसानों से उनकी जमीनें ली गईं थी, जिसमें शासन के नियमानुसार पुर्नवास नीति के तहत सुविधाएं प्रदान करनी थी, लेकिन साल 2011 से आज तक शासन ने इन पीड़ित किसानों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई है.

इसके बाद नई रायपुर के 5 हजार 824 किसानों ने शासन के विरुद्ध बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रकरण दर्ज किया था. इस दौरान किसानों ने शासन से पुर्नवास की सभी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की थी, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट ने आज तक किसानों को उचित न्याय से दूर रखा.

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