मोदी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले, किसानों के लिए शुरू हुई नई योजना

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मोदी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले, किसानों के लिए शुरू हुई नई योजना

मोदी सरकार ने अपनी चौथी सालगिरह के अवसर पर किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए कई फैसले किए हैं.

    केंद्र की मोदी सरकार के चार साल पूरे होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. इसीलिए चौथी सालगिरह के अवसर पर सरकार ने किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए कई फैसले लिए हैं. इसके अलावा देश में 20 नए एम्स अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया गया है. ये सभी फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए हैं. हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के लिए 2019-20 तक 33,273 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.

    गन्ना किसानों के लिए हुआ ये ऐलान
    चीनी मिलों का बकाया चुकाने के लिए सरकार ने किसानों को प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी है. इसके तहत गन्ना किसानों को राहत देने के लिए गन्ना किसानों को प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी के तहत 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी.  कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया. आपको बता दें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इस सब्सिडी की सिफारिश की थी. गौरतलब है कि गन्ना किसानों का बकाया 19,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

    कैबिनेट में हुए ये बड़े फैसले भी
    >>
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं.
    >> केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए कैबिनेट ने कई फैसले किए हैं.
    >> उन्होंने बताया कि पहले कृषि विभाग की जो अलग-अलग योजनाएं चलती थीं, ऐसी 11 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना 'हरित क्रांति कृष्णोत्ति योजना' को लाया जाएगा.
    >> इसमें केंद्र का बजट भी बढ़ाया गया है.
    >> इसके अलावा कैबिनेट ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विशेष योजना भी लागू की जाएगी.
    >> पहले इसमें 196 जिले आते थे, लेकिन अब 308 जिले लाए जाएंगे.
    >> नवनिर्माण योजना के तहत तीन एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा. जिसमें लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा.
    >> तीनों एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में करीब 5000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा.
    >> गन्ना क्रशिंग का 5.50 रुपए भाव सीधा किसानों को ही दिया जाएगा. मोदी सरकार ने ईज़ ऑफ डूइिंग बिज़नेस के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है.




     

     

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