जल्द मालामाल होगा बिहार, धरती के नीचे से अब निकाला जाएगा 'खजाना', बदल जाएगी इलाके की तकदीर

जमुई. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर जमुई जिले के सिकंदरा इलाके में मिले लोह अयस्क मैग्नेटाइट के दो ब्लॉक के माइनिंग के लिए नीलामी का काम जल्द ही होगा. इसके बारे में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद नीलामी के लिए निविदा निकाली जाएगी और इस साल के अंत मे माइनिंग का काम शुरू होगा.

सचिव ने बताया कि जमुई जिले के सिकन्दरा इलाके में मैग्नेटाइट का 45 मिलियन टन का भंडार मिला है. मंजोष और भट्ठा गांव में जो भंडार मिला है उसका बाजार मूल्य लगभग 3 हजार 5 सौ करोड़ है. सिकंदरा इलाके में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का लगभग 45 मिलियन टन के भंडार के खनन की तैयारी शुरू है. इस इलाके के लगभग दो हजार एकड़ के क्षेत्रफल में लौह अयस्क का भंडार दबा हुआ है. लौह अयस्क वाले जगह का मुआयना करने के जानकारी देते हुए धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैग्नेटाइट मिनरल के दो ब्लॉक सिकंदरा प्रखंड इलाके में पाए गए हैं.

नीलामी की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में
उन्होंने जानकारी साझा की कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दोनों ब्लॉक को चिन्हित कर इसका रिपोर्ट बिहार सरकार से भारत सरकार को दे दिया गया है. बिहार सरकार के द्वारा दोनों ब्लॉक के नीलामी की तैयारी लगभग फाइनल स्टेज में है, स्थल पर जो जमीन है, उसे चिन्हित किया जा रहा है. जो भूमि है उसका क्लासिफिकेशन भी हो रहा है कि कौन सी जमीन वन विभाग की है, रैयत है, या फिर सरकारी है. यह कार्रवाई लगभग फाइनल स्टेज में है.

लगभग 45 मिलियन टन का भंडार
निकट भविष्य में अगले महीने आचार संहिता खत्म होने के बाद नीलामी की प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा. इन दोनों ब्लॉक में मैग्नेटाइट आयरन ओर है जो लगभग 45 मिलियन टन का भंडार है, जिसका मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से 2500 करोड़ रुपए का है. बिहार के लिए खुशी की बात है कि यहां के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे आमदनी भी होगी.

नियम के तहत भूमि अधिग्रहण का काम होगा
भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल पूछे जाने पर सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि स्थल निरीक्षण के बाद विभागीय सचिव ने बताया कि माइनिंग को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा. भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण के नियम के तहत यह काम किया जाएगा, जो रैयत है, जिनकी जमीन उसमें जाएगी उन्हें चिन्हित कर मुआवजा दिया जाएगा, जो लोग इसमें विस्थापित होंगे, उन्हें विस्थापित करने के पहले उन्हें स्थापित कर दिया जाएगा उसके बाद माइनिंग का काम शुरू होगा.

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